ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ Tension! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ 3 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ (ਵੀਡੀਓ)
ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਏ. ਆਈ. ਈ., ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ.) ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ (2025-26) ਤੱਕ ‘ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ’ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ.) ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ-ਡੀ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ 'ਤਾ ਬੰਦਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8