ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ''ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ)- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ''ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼'' (ਪੱਖਪਾਤ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।