ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਵੇ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪਟਿਆਲਾ– ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ (ਲਾਕਡਾਊਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਅ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਤਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜ਼ਿਲਾ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ਼ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੇਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਵੇਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਕ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬ੍ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?