ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ, ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਨ, ਛੇਤੀ ਆਉੁਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ-6 'ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ 'ਜੱਲਾਦ' ਰਿਹਾਅ

ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਪੈਨਲਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 3 ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲਿਏਟਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।