ਔਰਤਾਂ ''ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਦਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2016 'ਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ 5105 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ 9839 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2016 ਦੌਰਾਨ 838 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 886 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 1070 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1187 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 104 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 191 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੇਕਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 85 ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 35 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2015 ਦੌਰਾਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 36 ਹੋ ਗਈ।
ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਕਾਰਨ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 90.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ 68.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ 62.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1208 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2697 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1025 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1860 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 260 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 90 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 111 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ 321 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।