ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSEB 10th Result 2026: ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ Result

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਸੇਵਾ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ , ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਗਲਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਆਰ. ਨਾਨੂਕੁਟਨ ਨਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਹਿਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e