ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੋਰਵੈੱਲ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਫਤਿਹਵੀਰ’ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਲੌਰ ਪਹੁੰਚੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ: ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹੀਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

ਨੋਟ- ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ