''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ : ਬਾਈਡੇਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021) ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।