ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਟਰਮੀਨੇਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਪਟਿਆਲਾ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿੱਕੀ, ਜੋਸਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ, ਭੁੱਲਰ)— ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਥੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ :  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਠੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ। 
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਖੇਡ਼ੀ ਜੱਟਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ : ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲ, ਕਕਰਾਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ। 
ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ : ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਕਛਵਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ। 
ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ : ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲ, ਮੁੱਦਕੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। 
 

ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ -ਜੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਕਤ 5 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ’ਚ ਰੋਸ-  ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।