ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: 4 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਅਤਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Asia Cup 2023: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ACC ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਤਾਂ...

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਮ ਪਾਲ, 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ, 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤ੍ਰਾਹ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8