ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਹੱਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 103 ਏਕੜ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ) : ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਹਰੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੁਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਚਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਕੋਲ 'ਚ 103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਈ NSG ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ 2016 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 'ਚ ਵੀ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਚੌਧਰੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘੀ ਜੱਜ

9 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਕੋਲ ਵਿੱਚ 103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੱਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਹੋਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ/ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋ ਹੱਬ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਗ ਬਾਣੀ/ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ’ਚ ਵੜ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼, CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ

ਜੈੱਟ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਕਮਾਂਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।