ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)–ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਪਿਅਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੱਸਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ’ਚ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਘਟੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝੋਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ’ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜਾਰੀ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਅਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

‘ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ’ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਜਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ