ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਡ੍ਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 3842 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 172 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 232 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਚ EDS ਦੇ ਚਾਰਜ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 2023 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 47 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ 814  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8