ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (4) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (ਏ), 3 (ਏ) ਅਤੇ 70 (ਏ) 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਲਾਗੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 (4) ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈ. ਐਸ. ਆਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਅਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈ. ਐਸ. ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ  ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2 (ਏ) ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਾਰ ਸ਼ੈੱਡ, ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 3 (ਏ) ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।