ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ''ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ'', ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ (ਹੀਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 31 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PGI ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਕਾਰਾ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ’ਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ
ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ’ਚ 1 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੁਹੇਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਹਲਕੇ ’ਚ 14,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।