ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਛੱਪੜਾਂ' ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੀਵੀਊ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 15207 ਛੱਪੜ ਹਨ ਅਤੇ 12230 ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7000 ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7420 ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2858 'ਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 918 'ਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 265085 ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਛੀਵਾੜਾ : ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ (ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ  ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।