ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਬਿੱਲ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ 2006 ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, 'ਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੀਸ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਭ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।