ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਐੱਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਹੁਣ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਾਵਧਾਨ! ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਰੂਲ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8