ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ! ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ)- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ 76-100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ...

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਤਹਿਤ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ./ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ.ਐੱਫ. ਤੋਂ 6 ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ (ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼) ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ

ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ (ਵੈਲੂਅਰਜ਼) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ।

ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2025 ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ

ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 13 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 2020 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ) ਰੂਲਜ਼-2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8