ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 25 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ
Thursday, Sep 17, 2020 - 08:52 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ-ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੈ ਭਵਨ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਰਵੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ', ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 'ਵਿੱਪ੍ਹ'
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਗਰਿੱਲ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲਲਕਾਰ-ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
