ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ''ਜਾਤ'' ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ 'ਜਾਤ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜਾਤ/ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1934 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।