ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹੈ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋੜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੰਜੀਵ) - ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੱਸ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ : ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ : ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ
ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਖੇਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਠੱਗੀ
ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੈਨੁਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

. ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
. ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
. ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
. ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।
. ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੈਟ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
. ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹਰ ਦਿਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਾ ਸਕਣ।