25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਰਵੀਦਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੰਟਰਕੈਟ, ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1609 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।