ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੱਕਾ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ  (ਸੁਖਪਾਲ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ
ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1975 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5600 ਰੁਪਏ ਤੇ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।