ਚੰਨੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ‘ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ’ ਦਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1975 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਐਕਟ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5), ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ, 2010 ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ

ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਰਾਜ ’ਚ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਵੱਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।