ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, 'ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸੀਸ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਮਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ 'ਰੰਧਾਵਾ' ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਤੂਲ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲਾ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ‍ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ