ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 
ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। 
ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹਰੇਕ ਮਾਪੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਦੀ
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਦੀ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।