ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ)  - ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ  ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੇ।