ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਆਖਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ) - ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1969 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਨ ਦਿ ਨਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।