5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)— ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹਨ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੁੱਕ ਵਿਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਰਗਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਫੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਫੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।