ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਰੁਪਏ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 8.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਅਦਾਇਗੀ

ਬਠਿੰਡਾ (ਪਰਮਿੰਦਰ) — ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੇਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦਾ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 2.50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
2011 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਡਿੰਗ ਦੇਖ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.47 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਮ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਰਿਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਬ 6-7 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਰਿਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-12 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 2011 'ਚ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਤੇ ਬਿਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 6 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਭਾਵ 8 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।