ਚੱਢਾ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ. ਕੇ. ਡੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਮਤਾ) - ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾ. ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਸੀ. ਕੇ. ਡੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਢਾ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ. ਕੇ. ਡੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਕੇ. ਡੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਚੱਢਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਣਖੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀ. ਕੇ. ਡੀ. ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਸੀ. ਕੇ. ਡੀ. ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੀ. ਕੇ. ਡੀ. ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਢਾ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਮਰਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।