ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ : ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਾਲਈਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ IPL ’ਚ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡਣਗੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ, BCCI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਰਕ ਲੋਡ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਖੇਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।