ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਪਰਨਾ ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਸਰੀ ਸੁੰਨ

ਅਪਰਨਾ ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ, ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨੀ ਭੇੜ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e