ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ''ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ'' ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲਈ ਦਰਜਾਦਾਰ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਕੋਰਸ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਸਾਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚੰਦਘੋਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ।
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 8 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।