ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2022’ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਵਰਕਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 'ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ'

ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿੱਟੀ, ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਏ. ਫੰਡਜ਼ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 20-20 ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1997 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹੈ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ ਹਾਥੀ?

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਜੱਸਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਹਿਰਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਕੋਹਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਜੇਕਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ : ਵਿਧਾਇਕ
ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ