ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ''ਅਪੰਗ'' ਬਣੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ''ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ''

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,   (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-  ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਅਪੰਗ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੀ। 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ : ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾਂ-ਜਿੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ
ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਭਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਹੀਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।