ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ “ਵਿਧਵਾ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਭੇਜ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਤਲ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e