ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 556 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ’ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਡੈੱਡਲਾਈਨ’ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.  ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ, CTU ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ 7 ਦਿਨ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੇਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਡੈਸੀਗਨੇਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ’ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ