ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 16732 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 226 ਕੇਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 226 ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਆਵਾ 60 ਫੀਸਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਛੱਡਿਆ
 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜੀਆਂ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਿੱਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਆਏ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 'ਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਗਾ 'ਚ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।