ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੜ ਘੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
06/22/2020 10:37:31 AM
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ)— ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2 ਜੂਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾਰਤਾਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਨਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਬੰਧ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
