ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਿਬਸਿਡੀ ''ਤੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।|ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਕੋਰੋਨਾ, 2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਅ ਆਏ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ) ਦਾ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਕਾਰਨ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ''ਚ ਡਟੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੜਾ    

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।|ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ