ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਖੜਕ ਪਿਐ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੋਲ

ਜਲੰਧਰ (ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਵਾਸਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਛਿੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ  ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ–ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਬ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਭਗ 'ਧੁੰਦੂਕਾਰੇ' ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਤਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਮਕੀ, ਲਾਲਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਦਾ 'ਨੱਕ' ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਇਸਤੇਮਾਲ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ- ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਸੱਤਾਧਾਰੀ' ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ   ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ, ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੇਠਾਂ-ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ 'ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ' ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਡੰਡਾ' ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤਕ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਉਦੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ  'ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੀ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ।