3-3 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਮੋਗਾ  (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ/ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਆਈ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ 1912 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ ਜੇ. ਈ., ਕਲਰਕ, ਫੋਰਮੈਨ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
2011 'ਚ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ 5000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਰਫ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਢਿੱਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ
ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-6 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।