ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਝਟਕਾ, ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਜਾਇਜ਼/ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼/ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼/ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਯਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੋਕ
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੁਰਮ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ