ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ''ਚ

ਅਜੀਤਵਾਲ (ਗਰੋਵਰ/ਰੱਤੀ)- ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫਤ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।