ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰੰਜਾਬ ਬਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਵਾਹ, ਪੀੜਤ, ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।