ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, (ਦਲਜੀਤ)- ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6900 ਰੁਪਏੇ ਆਡਿਟ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ, ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਕੂ ਰਾਮ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਬਲਦੇਵ ਪੋਸਵਾਲ, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਢੇਰ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਸਰਪੰਚ ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ ਧਿਆਲੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਲੜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।