ਹੁਣ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇਵੇਗੀ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਬਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। 
ਉਥੇ ਹੀ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਇਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 52 ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਵੇ।