ਹੁਣ RTI ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਤਹਿਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਮੰਨਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫਸਟ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ...

ਸਾਰੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਤਹਿਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h)(c) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e